बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए मंत्रालय ही कर रहा पर्यावरण नियमों से खिलवाड़

केंद्रीय मंत्रलय ने बीस हजार से 50 हजार वर्ग मीटर की बिल्डिंग के लिए पर्यावरणीय अनुमति की शर्त को कर दिया था खत्म।

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